जिला परिषद, सरकारी, अर्धसरकारी और महानगरपालिका वाहन चालकों को समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग की गई। वाहन चालक संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा गया और जिलाधिकारी से सकारात्मक सिफारिश करने की मांग की गई।
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